SansherOnline
केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुसंग आगामी बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमावारे छलफल ग¥यो । कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुले आगामी बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि सुझाव थोरै दिए, गुनासा धेरै पोखे । मुख्यतया पूर्वाधार निर्माणका योजना पालिकामा पठाउँदा कुनै समन्वय नभएको, आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने गरि बजेट बाँडिएको जस्ता गुनासाहरुनै घुमे ।
निश्चित रुपमा भएको यही हो, संघ र प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा मनपरी गरेकै छन्, स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वय नभएकै हो, यसमा दुईमतै छैन । प्रदेश र संघीय सरकारले कसैले फोन गरेका भरमा लाखौंका योजना बाँड्दै हिड्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय तहले न त योजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ, न ही योजनामा अपनत्व महसुस भएको छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २३२ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(१) को छ(८) मा संघीय र प्रदेशस्तरीय आयोजना तथा परियोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्ने काम स्थानीय तहको हो । तर, आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन योजना वा परियोजना सञ्चालन भईरहेको छ भन्ने बिषयमा जानकारीनै नभएपछि कसरी सहजीकरण गर्नु, कसरी समन्वय गर्नु र सहयोग गर्नु ? यस अर्थमा स्थानीय तहहरुको गुनासो, आरोप वा आक्रोस जायज हो ।
तर, स्थानीय तह स्वयंका योजना वा परियोजनाहरु कसरी छनौट भईरहेका छन् ? यस बिषयमा आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । के संविधान र सम्वन्धित अन्य कानूनहरुले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरि स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम वनाउन सके त ? यसको बिषयमा सोच्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको एक कार्यकाल पुरा भई दोश्रो कार्यकालको पहिलो बर्ष पनि सकिने अवस्थामा छ । हालसम्म स्थानीय तहले ६ वटा बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिसकेका छन् । अव सातौं बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने प्रक्रियामा छन् । तर यो ६ बर्षको उपलव्धी के भयो त ? राष्ट्रिय लक्ष, दिगो विकास लक्ष, संबिधानको कार्यान्वयनमा कति योगदान दियो त ६ वटा बजेट तथा कार्यक्रमहरुले ?स्थानीय तहहरुले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । कहाँ त्रुटी हुँदैछ, वजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने क्रममा भन्ने समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
१. प्रक्रियागत त्रुटी
अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को धारा २१ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ७१ मा अनुसार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षको वजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा १८ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको आय व्ययको प्रक्षेपण गरि पुष मसान्तभित्र संघ र प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ । यस आधारमा संघले फागुन मसान्तभित्र र प्रदेशले चैत्र मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने स्रोतको अनुमानित बिवरण पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ, जुन संबिधानको धारा ६० ले निर्देशित गर्दछ ।
स्थानीय तहको वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासंग प्रत्येक्ष सम्वन्ध राख्ने तीन वटा समितिको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । दफा ६५ अनुसारउपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले कर राजश्व, गैरकर राजश्वको दर र दायराको बिषयमा बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग परामर्श गरि दर र दायरा सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।६६ बमोजिमको प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिले आय व्ययको प्रक्षेपण गर्ने, वजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्रोतको अनुमान वजेटको कुल सिमा निर्धारण गर्ने, वजेटको बिषयगत सिमा निर्धारण गर्ने, बिषय क्षेत्रगत वजेट तर्जुमा सम्वन्धी मार्गदर्शन तय गर्ने व्यवस्था छ । यस समितिले आफ्नो काम बैशाख १० गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ । समितिले निर्धारण गरेको बिषय क्षेत्रगत वजेट सिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैशाख १५ गतेभित्र सम्वन्धी शाखालाई उपलव्ध गराई सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यति भइसकेपछि ६७ बमोजिम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलेआफ्नो काम थाल्छ । यसको काम बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेलाबाट अगाडि बढ्ने ऐनको मक्सद हो ।
वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने (६७(२) को क) भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदीय अभ्यासको सामान्य प्रचलन के हो भने पहिले नीति तथा कार्यक्रम सभाले स्वीकृत गर्छ र स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही बजेट तयार हुन्छ । यो अभ्यास कति स्थानीय तहले गरेका छन् ! ऐनले असार १० गतेभित्र वजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्न भनेको छ । श्रोत अनुमान तथा वजेट सिमा निर्धारण समितिले दिएको सिमाभित्र रही वजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको खाकालाई बिषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने र मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर कार्यपालिकामा पेश गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ ।
समितिले पहिले बस्तीस्तरको योजना तर्जुमा भेला गर्छ । भेलाबाटआएका योजनाहरुमध्ये वडा समितिले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरि वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई पठाउँछ ।
समितिलेवडाबाट आएका योजनाहरुकोअध्ययन गरि बिषय क्षेत्रगत समितिमा पठाउनु पर्छ । बिषय क्षेत्रगत समितिले दफा ६६ अनुसार प्राप्त वजेटको सिमाको अधिनमा रही आफm्नो कार्यक्रम तय गरेर फेरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउनु पर्छ । वडाबाट आएका र बिषय क्षेत्रगत आधारमा निर्धारण भई आएका योजनाहरुमध्येबाट वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वजेट तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने हो । त्यसो भइरहेको छैन ।
असार १० गते सभामा वजेट पेश गर्ने, सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र सोही दिन पारित पनि गर्ने चलनले के स्थानीय तहमा साँच्चिकै व्यवस्थापकीय अभ्यास भएको छ त ?गाउँसभा÷नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५ को दफा ६५ अनुसार राजश्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश गरिएको दिन त्यसमाथी छलफल नगरिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१(३) मा पेश भएको वजेटमा कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सभाले परिमार्जनका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पठाउन सक्छ, कार्यपालिकाले आवश्यक ठाने परिमार्जन गर्न सक्छ, फेरी सभामा आउँछ र सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
२. प्राथमिकीकरणमा लापरवाही
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४ ले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको छ । यसमा कस्ता खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहहरुले ऐनले प्राथमिकीकरण दिनु भनेका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिईरहेका छैनन् । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्रै हो भन्ने मानसिकताबाट माथी उठ्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक–सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न सकिरहेका छैनन् ।
वडागत रुपमा दामासाहीले वजेट भाग लगाउने रोग स्थानीय तहमा पनि सल्केको छ । यो रोग उहिलेका जनप्रतिनिधिबिहिन स्थानीय निकायहरुमा सर्वदलीय संयन्त्रको अभ्यास हुँदा सुरु भएको थियो । कुनै पनि ठाउँको योजना वनाउँदा त्यहाँको जनसंख्या, भुगोल, विकासको अवस्था, मानव विकास सुचाङ्क, स्थानीयवासीको आवश्यकता जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता दिनु पर्ने हो । तर, पँुजीगत अनुदानमा पनि वडाध्यक्षहरुले “जुत्ताको नापमा खुट्टा खोजेझैं” वरावर हिस्सा खोज्छन् । यसले दुर्गमको वडा वा बस्तीहरुलाई मार्का पर्न जान्छ । के कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमै उनीहरुको ध्यान पुगेको छैन ।
३. वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा असुहाउदो हस्तक्षेप
ऐनको दफा ६७ ले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक तोकेको छ । त्यसमा बिषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाका सदस्यहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानीय तहका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखहरुले सभामा कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम पेश भयो वा कस्तो वजेट पेश भयो भन्ने समेत जानकारी नपाएका घटनाहरु पनिछन् । अनि त्यतिबेला आफ्नो टिममा सहकार्य हुनु पर्ने हुन्छ कि नगरेपनि हुन्छ ?स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई सहयोग गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने कुरा त होलानै, पालिकाको व्यवस्थापकीय र कार्यकारी प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो पालिकाको वजेट तथा कार्यक्रम राम्रो आवस् भनेर चाँसो राख्नु पनि स्वभाविकै होला, तर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई जानकारीनै नहुने गरि वा उनीहरुको असन्तुष्टि सार्वजनिकै हुने गरि अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग मिलेर वजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने कुरा कुनै पनि कानूनले परिकल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।
४. बिधि पनि बनाउँदैनन्
उहिले स्थानीय निकायहरु हुँदा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले “स्थानीय निकायको स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०६९” थियो । यसले देशैभरीका गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुलाई योजना तर्जुमाका १४ वटा चरण पुरा गर्नै पर्ने वाध्यकारी वनाएको थियो र प्रक्रियागत व्यवस्था पनि गरेको थियो । यसले लक्षित समुदायका लागि निश्चित वजेट बिनियोजन गर्नै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर अहिले यस्तो चरणवद्ध व्यवस्था भएको राष्ट्रियस्तरको कुनै बाध्यकारी कार्यबिधि छैन ।न त लक्षित समुदायलाई यति उति वजेट बिनियोजन गर्नु भन्ने बाध्यकारी छ । संबिधान, अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको वाध्यकारी व्यवस्थाको अधिनमा रही स्थानीय तहले योजना तर्जुमाका चरणहरु, प्रक्रियाहरु आफै निर्धारण गर्र्ने हो ।अधिकांश स्थानीय तहहरुले बिषयगत समिति गठन र परिचालन सम्वन्धी कार्यबिधि समेत वनाएको पाईदैन । बिषयगत समितिको गठन प्रक्रिया, काम कर्तव्य र अधिकारको बिषयमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएर पनि अलमल भएको जस्तो देखिन्छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्वन्धी कार्यबिधि आफै बनाउन सक्ने अधिकार छ । त्यो पनि स्थानीय तहहरुले गर्दैनन् ।
५. पूर्वाग्रहपन
दलीय राजनीति गर्दा र चुनाव लड्दासम्म व्यक्ति कुनै दलको हुनु सक्छ । तर, निर्वाचित भईसकेपछि त्यो व्यक्ति सवैको प्रतिनिधि हो । कुनै पनि प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रहपन देखाउनु हुँदैन । त्यसैमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु त झन नागरिकका नजिकका प्रतिनिधि हुन् । न त स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने कुनै ठाउँ छ, न त शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका आधारमा शक्ति बाँडफाँड भएको छ । त्यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचित जुनसुकै व्यक्ति पनि सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष होईन् । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु यसको वेवास्ता गर्दै सर्वसाधारणसंग समेत राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही छन् । बिपद्का बेला पिडितका लागि दाताहरुले दिएका त्रिपाल बाँड्दा आवश्यकता कसलाई बढी छ, बास्तविक पिडित को हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने हो, तर आफुलाई भोट दिने वा आफ्ना नातागोतालाई रातारात फोन गरिन्छ र त्रिपाल बाँडिन्छ । जवसम्म बास्तविक पिडितहरु आउँछन् तवसम्म त्रिपाल सकिएका हुन्छन् । केही गरि आफ्ना मान्छेलाई बाँड्न नपाईने देखियो भने स्टोरमा लगेर थन्काईदिने चलन छ ।
६. खै सुशासन !
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८(५) मा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरु अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १९ मा हरेक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक चार महिनामा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो थोरै स्थानीय तहहरुमात्रै छन्, जसले बिधिवत् रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्छन् र बिधिवत् रुपमा सार्वजनिक परीक्षण गर्छन् । सामाजिक परीक्षण गर्ने स्थानीय तहहरु त औंलामा गन्न सकिने मात्रै होलान् ।
यस्तै, सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ अनुसार सवै सार्वजनिक निकायहरुले प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक स्वतः सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । योजनाहरुमा होडिङ्ग बोर्ड राख्ने, नागरिक वडा पत्र राख्ने व्यवस्था पनि बाध्यकारी हो । कति स्थानीय तहले यो व्यवस्थाको परिपालना गरेका छन् त ? कति स्थानीय तहले आफुले बनाएको योजनाहरुको दिगोपन र गुणस्तरमा चाँसो दिएका छन् त ?
माथी भनिएझैं संघ र प्रदेश सरकारका लाख कमजोरी होलान्, ति कमजोरीहरु सच्चिनु अनिवार्य छ । तर, कमजोरी ग¥यो, गल्ती ग¥यो भनेर संघ र प्रदेश सरकारलाई धारे हात लाईराख्ने, अनि आफुले त्यस्तै प्रकारका गल्तीहरु दोहो¥याउँदै जाने हो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अरुलाई गाली गर्नका लागि मात्रै होईन्, आफुलाई आफैले सच्याउनका लागि पनि हो ।
प्रतिक्रिया