SansherOnline
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्।
उपनिर्वाचन लगत्तै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको भएपनि उपनिर्वाचन भएको ११ दिन भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता नपाएको हो ।वैशाख पहिलो साता बैतडी पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए । तर अहिले सम्म सरकारले पूर्णता पाउने बिषयमा छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
सरकार विस्तार नहुँदा प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन रहेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटका लागि योजना तर्जुको काम प्रभावित भएका छन् ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत पुस २६ देखि मन्त्रीविहीन छन् ।
प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको माग गरेको छ। सत्तापक्ष अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। दलले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कांग्रेसकै प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी का नरेशकुमार शाहीले सम्हालेका छन्। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको भए पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफल भने थालेको छ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सभामुखसहित ११, नेकपा ९एमाले० का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादी का चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया