SansherOnline
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिना पुगे पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत माघ २७ गते तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् सदस्य थप्ने योजना बनाएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाए पनि त्यसलगत्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेका हुन् ।
शाह नेतृत्वको सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक÷एक जना मन्त्री छन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नरेशकुमार शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शाहीले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । “अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिताले मन्त्रिमण्डलको आकार बढाउन रोकेको छ,” उनले भने, “निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ ।” फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेको छ भने चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने निश्चित नभएका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । यद्यपि कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाइएको छैन । मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा अहिलेसम्म केही छलफल नभएको मन्त्री शाहीले बताउए । “यो विषयमा अब दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल सुरु हुन्छ,” उनले भने ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले पनि दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नचलेको जनाएको छ । सो पार्टीबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा अहिलेसम्म केही टुङ्गो नलागेको उल्लेख गरे । उहाँले माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय मागेको उनले बताए ।
“तर, यी सबै विषयमा शीर्षतहमा नै छलफल हुनेछ,” बमले भने, “अहिलेसम्म केही टुङ्गो लागेको छैन ।” प्रदेश सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेको उनको भनाइ छ । “अब यो सबै काम उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै हुनेछ,” बमले भने ।
नेकपा एमाले० राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका लागि दुई मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री र दुईवटा समितिका सभापति माग गरेको छ । यसका लागि गठबन्धन दलको शीर्षतहमा संवादसमेत चलाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए ।
“संवाद भइरहेको छ तर हामीले यति नै पाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन,” उनले भने, “दलहरू हाम्रो मागप्रति सकारात्मक छन् ।” यसैगरी अहिले बनेको समीकरणले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता र राजबन्दी रिहाइको माग पूरा गराउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य चौधरीको भनाइ छ । उनले पूर्ववर्ती सरकारले एक महिनाभित्रै रिहा गराउने भनेर एक किसिमको सम्झौता गरे पनि त्यो पूरा नगरेका कारण रावल नेतृत्वको सरकार ढलाइएको बताए ।
“राजबन्दीलाई एक महिनाभित्रै निकाल्छौँ भनेकाले त्यो बेला हामीले सरकार गठनमा सहयोग गरेका थियौँ,” चौधरीले भने, “तर, माग पूरा नभएपछि विश्वासको मत नदिएका हौँ ।” आफूहरूको मुद्दा पहिलो र पद ‘सेकेन्डरी’ विषय रहेको उनले बताए । साथै बन्दी रिहाइका लागि समयमै अध्यादेश आए पनि पूर्ववर्ती सरकारकै कारण त्यो कार्यान्वयन नभएको चौधरीको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया