२०८० फागुन २१ गते सोमबार
ट्रेन्डिङ

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नैतिकता र इमान्दारीकाे खाँचो छ : मुख्यमन्त्री शाह

SansherOnline SansherOnline
आइतबार २४, मङि्सर २०८० ०३:३०
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नैतिकता र इमान्दारीकाे खाँचो छ : मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सबैमा नैतिकता र इमानदारी हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा धनगढीमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सुशासन कायम गर्न अब फरक ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऐन नियमलाई आफू अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामी सबैका पाइला गलत दिशामा जानुहुँदैन ।” 

कसैको दबाबमा नपरी सुशासन कायम गर्न निर्धक्क भएर काम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्दै उहाँले ऐन, नियम, कानुनलाई अख्तियारको छाताभित्र ल्याउँदैमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव गङ्गाबहादुर खरेलले सबैले आफ्नो आचरणमा सुधार गरे भ्रष्टाचारका सवालमा कसैले औँला ठड्याउन नपाउने बताउनुभयो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरस्थित कार्यालयका प्रमुख आस्मान तामाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालमा भएका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासबारे स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलगायतले आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख तामाङका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार भएको भनी कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । कार्यालयमा गत वर्ष एक हजार दुई सय ७३ उजुरी परेकामा चालु वर्षको हालसम्ममा पाँच सय ८२ उजुरी परेका छन् । प्रदेशमा नौ सय ५३ मुद्दा छानबिनका क्रममा रहेकामा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छ सय पाँच मुद्दा छन् । यीमध्ये प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका तीन सय ४८ उजुरी रहेकामा ७१ उजुरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेका प्रमुख तामाङले जानकारी दिनुभयो । 

“प्रदेश सरकारका मुद्दा छानबिनका क्रममा छन्, सबैभन्दा बढी उजुरी निर्माणसँग सम्बन्धित छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह, क्षमता विकास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरकारले दिने गरेको अनुदानसम्बन्धी उजुरी पनि अत्यधिक छन् ।” रासस  

प्रतिक्रिया