SansherOnline
सामाजिक रुपान्तरण पर्याप्त हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम भरी मर्यादित महिनावारीको विषय चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ । महिनावारीका बेला हुने भेदभावविरुद्ध कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा मर्यादित महिनावारीका विषय चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको अधिकारर्मी सुनिता गैरेले बताए ।
महिनावारी महिलामा हुने प्राकृतिक, नियमित र स्वभाविक शारिरीक प्रक्रिया भए पनि यसलाई पाप र धर्म वा भगवान रिसाउने विषयसँग जोडेर व्याख्या गरिने वर्षौँदेखिको अभ्यासका कारण महिलाहरू पुस्तौँदेखि महिनावारीका समयमा विभेद खेप्दै आएका छन । यो विभेदलाई अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको स्थानिय दुर्गा अवस्थीले गुनासो गरे ।
महिला बर्षौँ देखि यो विभेदलाई सहँदै आएका छन । यो विभेदलाई अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्ञानु सेटीले स्वीकार गरे ।
महिनावारीका बेला हुने विभेदले मानव अधिकारको हननका साथै भावनात्मक, मानसिक र शारिरीक स्वास्थ्यमासमेत असर पार्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन । अझ जटिल प्रकृतिको महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन गर्न ‘मर्यादित महिनावारी’ को विश्लेषण र बहस हुनु अनिवार्य देखिएको यो क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन ।
प्रतिक्रिया