SansherOnline
बैतडी : नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । बैतडी जिल्ला सदरमुकाममा एक कार्यक्रमकाबीच छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो ।
नारा जुलुस संगै यालीमा जिल्ला स्थीत अधिकारकर्मीहरु र सर्वसाधारण नागरिक सहभागी थियो। ्जातीय विभेद विरुद्धका नाराहरु सहित याली जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी हुदैँ दशरथचन्द नगरपालिकाको सभा हलमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम भयोको हो । अन्तरक्रियाका सहभागीले जातीय विभेदको अन्त्य नभएको बताएकाछन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले कसैलाई कुनैपनी प्रकारका विभेद भएको खण्डमा उजुरी गर्न आह्वान गरे । जातीय विभेद विरुद्धका अभियानले सफलता पाउदैँ गएको उनले बताए । नेपालको संविधानमै भएको व्यवस्थाका कारण केहि परिवर्तनका परिणाम देखिएको उनको भनाई छ । हिजोका दिनमा बालिघरे बस्ने व्यक्ति अहिले जनप्रतिनिधि हुनु गणतन्त्रको उपलब्धीको रुपमा लिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीको भनाई छ ।
दशरथचन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख कौशिला चन्दले व्यवहारबाट जातीय विभेद हट्दै गएको बताइन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका पुर्व प्रदेश सांसद लिलाधर भट्टले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबैले एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमकी साभाध्यक्ष दलित समाज विकास मञ्चकी अध्यक्ष सरस्वती नेपालीले जातीय विभेदको मुद्धा दलितको मात्रै नभएको बताइन् । उनले यो राष्ट्रिय दिवस भएपनी व्यवहारीक रुपले सबैको दिवस बन्न नसकेको बताइन् । विभेदको खाडल पुर्न सबै व्यक्ति, समूदाय जागरुक हुनुपर्ने र कानुनहरुको पुर्ण पालना हुनुपर्ने बताइन् ।
२०५८ साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् । तर समाजमा रहेको सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सन् २०२० मा राष्ट्रसङ्घले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित रहेका पाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया