२०८१ बैशाख १५ गते शनिबार
ट्रेन्डिङ

आम्दानीभन्दा खर्च साढे १ खर्ब बढी, अति आवश्यकबाहेककाे भुक्तानी रोकियो

SansherOnline SansherOnline
आइतबार २८, फागुन २०७९ १२:४६
आम्दानीभन्दा खर्च साढे १ खर्ब बढी, अति आवश्यकबाहेककाे भुक्तानी रोकियो

काठमाडौं : सरकारको आम्दानी र खर्चमा ठूलो खाडल पैदा भएको छ । सरकारकै आयव्ययको लेखा राख्ने महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले सरकारको आम्दानी र खर्चमा १ खर्ब ५३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको भ्वाङ देखाएको छ ।

फागुन २४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार राज्यले यो अवधिमा ५ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी कर, गैरकर तथा अन्य प्राप्तिमार्फत भएको हो ।

सरकारले यो अविधमा ५ खर्ब ५९ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख राजस्वमार्फत आम्दानी गरेको छ । जुन लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । ५५ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदानमार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले फागुन २४ सम्म जम्मा ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जुन लक्ष्यको जम्मा ८.५ प्रतिशत हो ।

यद्यपि लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानी नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत सो लक्ष्य घटाएको थियो । १७ खर्ब ९३ अर्ब ३ करोड ७३ लाखको बजेट १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाखमा घटाइएको थियो । चालू वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब १४ अर्ब, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ९४ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

सरकारको राजस्व संकलन कमजोर अवस्थामा छ । गत वर्षको यही अवधिमा ७ खर्ब १४ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख आम्दानी गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारले ६ खर्ब ५० अर्ब खर्च गरेको थियो । खर्चभन्दा आम्दानी बढी थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा विरलै देखिने राजस्व संकलनको नकारात्मक वृद्धिदर यो पटक देखापरेको बताएका थिए । उनले ५५ वर्षको इतिहासमै कमजोर राजस्व संकलन भएको बताएका थिए ।

अति आवश्यकबाहेककाे भुक्तानी रोकियो

विशेषगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा परेको चाप घटाउन सरकारले केही वस्तुको आयात प्रतिस्थापनका लागि लिएको नीतिले राज्यको आम्दानीमा ठूलो धक्का लागेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव सरकार अहिले अप्ठेरो अवस्थामा रहेको स्वीकार्छन् । अति आवश्यकबाहेकका फाइल रकम अभावका कारण रोकेर राख्न थालेको उनी बताउँछन् ।

आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्दा पनि सरकारको दायित्व बढेको छ । अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको अवस्थालाई समाधान गर्न टालटुले समाधानले नपुग्ने र अप्रेशन नै गर्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले बोल्ड र अप्रिय निर्णय लिन सकेमात्र अर्थतन्त्र बचाउन सकिने औंल्याए ।

वैदेशिक व्यापारअन्तर्गत आयात-निर्यात दुबै घटेको छ । भन्सार विभागका अनुसार आयात १९ र निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात घट्दा पनि कुनै सामानको अभाव नभएको अवस्थामा अनौपचारिक च्यानल मौलाएको विज्ञहरुले आशंका गरेका छन् । राजस्व छली तथा चुहावटकै कारण सरकारको आम्दानीमा धक्का लागेको उनीहरुको आँकलन छ । नेपाल प्रेस

प्रतिक्रिया