SansherOnline
धनगढी : स्थानीयले गेटाको हाताभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि डाक्टर केसीले आफू नडराउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शुक्रबारदेखि धनगढीमा अनसन शुरु गरेका अभियान्ता डाक्टर केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै नेताले आफ्नो आन्दोलन रोक्न खोज नरोकिने बताएका हुन् ।
‘म प्रोफेसर हुँ। डाक्टर हुँ। प्रतिष्ठान के हो, विश्वविद्यालय के हो भन्ने मलाई थाहा छ। आर्थिक मन्दी छ भने विश्वविद्यालय बनाउन त बेसी पैसा चाहिन्छ नि । मेरो आन्दोलन कसैले रोक्न खोजेर रोकिन्न’, उनले भने, ‘देउवाजीले रोक्न खोजे। प्रचण्डले कोसिस गरे। ओलीले रोक्न खोजे। नेताहरुले रोक्न खोजेर मेरो आन्दोलन रोकिन्न। म लड्न रोकिनेवाला छैन।’
गेटामा अनशन बस्न नपाएपछि केसी धनगढीको लक्ष्मी नारायण मन्दिर पुगेका हुन्। सुदूरपश्चिमका जनताको भावनाविपरीत गेटामा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने धारणाका साथ अनशन बस्न आएका केसीको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोजेको संघर्षरत स्थानीयको भनाइ छ।
‘सरकारले विश्वविद्यालय बनाउने तय गरिसकेको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित हुने अवस्थामा छ’, संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले भने, ‘मेडिकल प्रतिष्ठान बन्नुपर्ने एजेन्डा लिएर अनशन बस्न थालेको जानकारी आयो। हामीले मेडिकल विश्वविद्यालयको आवाज उठाइदिनुपर्यो भन्यौँ। उहाँ रिसाएर जानुभएको हो।’
सरकारले २०७९ माघमा प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यस्ता छन् माग
गेटाका बाहेक डाक्टर केसीले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।
डाक्टर केसीले विगतमा भएका सम्झौता, सरकारी अस्पतालमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधि पाइने सुनिश्चित गर्ने माग राखेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने माग अगाडि सारेका छन्।
सय शय्याभन्दा बढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङलगायत अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागबन्डा निषेध गर्दै यसअगाडिका सम्झौताबमोजिम मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्ने र एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने माग केसीले राखेका छन्।
प्रतिक्रिया